नई दिल्ली:- भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों महाराष्ट्र विधानसभा के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया. इस दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह संकल्प पत्र विकसित भारत और विकसित महाराष्ट्र का रोड मैप है. उन्होंने 25 मुद्दे प्रमुख मुद्दे लोगों के सामने रखे. उन्होंने कहा कि हम लाडली बहना योजना में बढ़ोतरी कर रहे हैं. वृद्धावस्था पेंशन का बढ़ोतरी कर रहे हैं. किसानों के लिए कर्ज माफी और किसान सम्मान निधि को 12000 से बढ़ाकर 15000 कर रहे हैं. मूल्य स्थिरीकरण कोष के माध्यम से हम महंगाई को काबू करेंगे और 10 लाख प्रतिभावान छात्रों को मासिक 10000 का मानदेय उनके आगे के अवसर के लिए देंगे.
बिजली बिल माफी समेत इन योजना पर होगा काम
45000 गांव में रास्ते बनाने का काम किया जाएगा. आशा वर्कर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का बीमा कवरेज भी किया जाएगा और उनका मासिक वेतन 15000 तक बढ़ाया जाएगा. बिजली बिल में 30 प्रतिशत छूट और सौर ऊर्जा और अक्षर ऊर्जा पर जोर दिया जाएगा और 2028 तक महाराष्ट्र की इकोनॉमी को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था करने का लक्ष्य पूरा करने का काम किया जाएगा. गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि यह संकल्प पत्र महाराष्ट्र की जनता की आकांक्षा का प्रतिबिं है. महाराष्ट्र एक प्रकार से कई युगों से हर क्षेत्र में देश का नेतृत्व कर रहा है. एक जमाने में जब जरूरत थी तब भक्ति आंदोलन की शुरुआत भी महाराष्ट्र से हुई.
गुलामी से मुक्ति का आंदोलन भी शिवाजी महाराज ने यहीं से शुरू किया
गुलामी से मुक्ति का आंदोलन भी शिवाजी महाराज ने यहीं से शुरू किया था. सामाजिक क्रांति की शुरुआत भी महाराष्ट्र से हुई पूरे देश ने देखा है. कि एनडीए सरकार अपने संकल्पों को पूरा करती है किसी को विश्वास नहीं था कि देश से अनुच्छेद 370 खत्म हो जाएगा मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेत में इसे खत्म किया गया.