भोपाल : मध्य प्रदेश (MP By Election) में होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार का आगाज करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan ) ने सामान्य वर्ग को साधने के लिए एक बड़ा ऐलान किया है.
सतना में जनदर्शन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश में अब एससी-एसटी आयोग की तर्ज पर सामान्य वर्ग आयोग बनाया जाएगा. यह आयोग सामान्य वर्ग के कल्याण के लिए काम करेगा. शिवराज सरकार ने हाल ही में सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग को एक्टिव किया है और शिव कुमार चौबे को इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. माना जा रहा है कि सरकार अब आयोग में बाकी सदस्यों की भी नियुक्ति करेगी और इस आयोग को पहले से ज्यादा अधिकार भी दिए जा सकते हैं. ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण की सियासत के बीच सामान्य वर्ग को साधने के लिए सरकार का ये बड़ा ऐलान माना जा रहा है.
सपाक्स ने भी किया समर्थन
उधर, सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली सपाक्स पार्टी ने भी सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति का स्वागत किया है. सपाक्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हीरालाल त्रिवेदी ने अपने बयान में कहा है कि सपाक्स पार्टी अध्यक्ष के तौर पर शिव चौबे की नियुक्ति का स्वागत करती है. हालांकि यह उम्मीद भी करती है कि आयोग के बाकी सदस्यों की नियुक्ति भी जल्द की जाएगी. इससे पहले सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग ने जो अनुशंसाएं की थी सरकार उन पर भी अमल करेगी.
क्या थी आयोग की अनुशंसाएं ?
सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग का गठन 2008 में तत्कालीन बीजेपी सरकार ने किया था. आयोग के गठन के बाद इसने सामान्य निर्धन वर्ग के कल्याण के लिए कई अनुशंसाएं की थी जिसमें सामान्य निर्धन वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति देने, उनके बेहतर शिक्षा के लिए छात्रावासों के निर्माण और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद करने जैसी अनुशंसा शामिल थी. यह माना जा रहा है कि सरकार सामान्य वर्ग आयोग के पूरी तरह एक्टिव होने के बाद इन अनुशंसाओं को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ सकती है.