हरियाणा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय ने 2004-07 के दौरान मानेसर में भूमि अधिग्रहण में कथित अनियमितताओं को लेकर धन शोधन मामले की जांच के संबंध में पूछताछ की. आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत हुड्डा (76) का बयान दर्ज किया।
ईडी की यह जांच वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और नौकरशाहों की कथित तौर पर मिलीभगत से 2004 और 2007 के बीच हरियाणा के मानेसर में भूमि के अवैध रूप से अधिग्रहण से संबंधित है. भूमि अधिग्रहण के इस मामले में कई किसानों और भूमि मालिकों ने आरोप लगाया था कि उनके साथ लगभग 1,500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई है. एजेंसी ने हरियाणा पुलिस के की एक प्राथमिकी के आधार पर सितंबर, 2016 में कथित भूमि घोटाले में पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया था।
एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली में पूछताछ कर रही है। अभी तक ED का कोई भी औपचारिक बयान नहीं आया है। हुड्डा पर CM रहते गुरुग्राम से सटे मानेसर में प्राइवेट बिल्डरों को फायदा पहुंचाने का आरोप है। इससे पहले ED की टीम ने हरियाणा के मानेसर में जमीन घोटाला मामले में दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में कई बड़े बिल्डरों के नाम भी ED ने शामिल किए है।
इस पूरे मामले में सबसे अहम बात यह है कि ED ने अपनी जांच गुरुग्राम पुलिस और बाद में CBI की दर्ज FIR के बाद शुरू की थी। CBI ने इसमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत 34 लोगों को आरोपी बनाया था। जिसके बाद ED ने इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। इसमें अब तक 108.79 करोड़ की प्रॉपर्टी भी अटैच की जा चुकी है। ED की दायर की गई चार्जशीट में ABW इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, उसके मालिक अतुल बंसल, पत्नी सोना बंसल, महामाया एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, शशिकांत चौरसिया, दिलीप ललवानी, वरिंदर उप्पल, विजय उप्पल, रविंदर तनेजा, TDI इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, विजडम रियलटोर्स प्राइवेट लिमिटेड और एबी रिफोंस इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के नाम शामिल हैं।