मछुआरों और उनके परिजनों ने किया अनशन

रामेश्वरम, 22 दिसंबर। तमिलनाडु के 68 मछुआरों को रिहा करने की मांग करते हुए रामानाथापुरम के तटीय बस्तियों के 2,000 से अधिक मछुआरे और उनके परिजन बुधवार को थांगाचिमादम में एक दिन के अनशन पर बैठ गए। श्रीलंका नौसेना ने उनकी सीमा में घुस कर मछली पकड़ने पर तमिलनाडु के इन मछुआरों काे गिरफ्तार कर लिया था।
रामेश्वरम में 11 मछुआरा संघों के नेताओं ने अनशन करने का आह्वान किया।
रामेश्वरम बंदरगाह यांत्रिक नौका मछुआरा संघ के अध्यक्ष एन जे बोस ने कहा कि तमिलनाडु के मछुआरों के परंपरागत अधिकारों को सुनिश्चित करते हुए केन्द्र सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए।
श्रीलंका नौसेना पाल्क खाड़ी में सीमा उल्लंघन करने पर मछली पकड़ने पर मछुआरों को परेशान कर रही है।
इस मामले को सुलझाने के लिए मछुआरा संघों ने तमिलनाडु और श्रीलंका के मछुआरों को साथ लेकर एक संयुक्त कार्य समूह बनाने की मांग रखी है।
वहीं मछुआरा संघों ने निर्णय लिया है कि अगर 31 दिसंबर तक गिरफ्तार किए गए सभी मछुआरों को रिहा किया गया तो थांगाचिमादम में पहली जनवरी को चेन्नई एक्सप्रेस ट्रेन को रोकेंगे।
मछुआरा नेताओं और गिरफ्तार मछुआरों के परिजनों का एक प्रतिनिधिमंडल विदेश मंत्री एस. जयशंकर और मत्स्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला से मिलने के लिए नई दिल्ली जा रहा है। जो उन्हें एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। जिसमें श्रीलंकाई नौसेना द्वारा मछुआरों की लगातार गिरफ्तारी को समाप्त करने की मांग की जाएगी।
गौरतलब है कि श्रीलंका नौसेना ने 18, 19 और 20 दिसंबर को हुई तीन अलग-अलग कार्रवाई में तमिलनाडु के रामेश्वरम, मंडापम और जेगाधापट्टिनम में 10 नौका को जब्त कर 68 मछुआरों को समुद्री सीमा का उल्लंघन करने पर गिरफ्तार किया था।
मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने मछुआरों की सुरक्षित रिहाई के लिए इस मामले को विदेश मंत्री के समक्ष प्रस्ताव रख कर मछुआरों की सुरक्षित रिहाई के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है।
द्रमुक सांसदों ने डॉ जयशंकर को पत्र में तीनों घटनाओं में गिरफ्तार हुए 68 मछुआरों की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए आग्रह किया कि केंद्र राजनयिक प्रणाली के तहत श्रीलंका सरकार से बात कर उनकी नौसेना की आक्रमक कार्यनीति पर रोक लगावाएं।