रायपुर, 27 सितंबर 2022//छत्तीसगढ़ राज्य में 58% आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष देश के तीन बड़े वकील राज्य का पक्ष रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ के स्थायी वकील ने इस मामले में विशेषज्ञ पैनल के गठन के लिए श्री कपिल सिब्बल, श्री मुकुल रोहतगी और श्री अभिषेक मनुसिंघवी के नाम सुझाए थे, जिस पर राज्य के एडवोकेट जनरल द्वारा सहमति व्यक्त की गई है। राज्य शासन द्वारा विशेष पैनल के गठन के लिए प्रक्रिया शुरु कर दी गई है। श्री कपिल सिब्बल, श्री मुकुल रोहतगी और श्री अभिषेक मनुसिंघवी पैनल में होंगे शामिल
बता दें कि हाईकोर्ट ने 50% से ज्यादा आरक्षण को असंवैधानिक बताया था। रमन सरकार ने 58% आरक्षण देने का जो फैसला किया था, उसे निरस्त कर दिया। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा था कि वे सुप्रीम कोर्ट में मामले को चुनौती देंगे। साथ ही, यह आरोप भी लगाया था कि तत्कालीन सरकार ने हाईकोर्ट में बेहतर ढंग से अपना पक्ष नहीं रखा। कोर्ट में जो दस्तावेज देने थे, वह भी उपलब्ध नहीं कराए। सीएम ने यह भी कहा था कि कांग्रेस सरकार किसी भी वर्ग के साथ अन्याय नहीं होने देगी।