नई दिल्ली:- उत्तर प्रदेश आवास विकास ने हाल ही में राज्य की आवासीय योजनाओं में नक्शा पास करने की लागत में बढ़ोतरी की है, जिससे कुछ उत्पादों की कीमतें 20 प्रतिशत तक बढ़ी हैं। इस बढ़ोतरी के अलावा, कास्ट इण्डेक्स भी मानचित्र शुल्क दरों से जुड़ा हुआ है, जिससे कास्ट इंडेक्स के अनुसार मानचित्र शुल्क की दरें बढ़ जाएंगी। इस नई पहल के अनुसार, लोगों को परिषद की योजनाओं में 150 वर्गमीटर या इससे बड़े क्षेत्रों में फ्लैट बनाने की अनुमति मिलेगी। आवास विकास ने अपने रिक्त फ्लैटों की कीमतें भी फरवरी के अंत तक 0.25 प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसका स्वीकृति आवास नितिन रमेश गोकर्ण की अध्यक्षता में आया है।
लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, और लखनऊ में आवासीय योजनाओं में मानचित्र पास कराने वालों को अब और भी अधिक खर्च करना पड़ेगा। नए मानचित्र भवन निरीक्षण शुल्क का निर्धारण 20 रुपये प्रति वर्गमीटर से 24 रुपये कर दिया गया है, जबकि सुदृढ़ीकरण शुल्क को 106 रुपए प्रति वर्गमीटर से 127 रुपए प्रति वर्गमीटर में बढ़ा दिया गया है।
फरवरी के अंत तक, आवास विकास ने सभी फ्लैटों की कीमतों में 0.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। इससे पहले, फ्लैटों को पुरानी दरों पर बेचने के लिए फरवरी में परिषद पंजीकरण खोला जाएगा, इससे लोगों को सस्ती कीमत पर फ्लैट उपलब्ध होगा, लेकिन बाद में कीमतें 0.25% बढ़ाई जाएंगी। उप आवास आयुक्त पल्लवी मिश्रा ने बताया कि यह लोगों को एक और अवसर प्रदान करेगा।
इस साल के शुरुआती महीनों में हुए आवास विकास के और भी महत्वपूर्ण निर्णयों का संक्षेप मिलता है। इनमें आवास विकास में अनुबंध के आधार पर आईटी क्षेत्र में शीर्ष पदों से रिटायर अधिकारी को नियुक्त करने का निर्णय शामिल है, जो कम्प्यूटर विभाग की अध्यक्षता करेगा।
इसके अलावा, इंदिरानगर योजना में Transit-Oriented Development क्षेत्र को मंजूरी मिली है, जिससे मेट्रो के 500 मीटर के दायरे में मिश्रित प्रकाश मिलेगा। इससे शहर की विकास की गति और सुविधाएं बढ़ेंगी। आरआरटीएस के टीओडी जोन को भी आवास विकास की बसुंधरा योजना में मंजूरी मिली है, जिससे 500 मीटर के दायरे में व्यावसायिक निर्माण को भी हरी झंडी दी गई है।