11 दिसंबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर डटे सहायक शिक्षकों की हड़ताल जारी है, शिक्षकों की हडताल से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित

कोंडागांव, 23 दिसंबर। जिले के तीन हजार से ज्यादा सहायक शिक्षक स्कूल छोड़कर अपनी मांग मनवाने सड़क पर उतर गये हैं, और सरकार से वेतन विसंगति दूर कर समान वेतन की मांग कर रहे हैं। सहायक शिक्षक फेडरेशन ने सरकार के सामने अपना पक्ष रखते हुये कहा है कि वर्तमान में एलबी संवर्ग को अन्य संवर्ग की तुलना में कम वेतन दिया जा रहा है। सहायक शिक्षक फेडेरेशन पिछलें 11 दिसंबर से हड़ताल पर है। ऐसे भी शिक्षकों की कमी से स्कूलों पढ़ाई प्रभावित हो रही है, पिछले डेढ़ साल से कोरोना के चलते स्कूल बंद रहे, अब शिक्षकों की हडताल से बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से प्रभावित हो रही है।
संघ के संभागीय अध्यक्ष शिवराज ठाकुर के नेतृत्व में कोंडागांव में धरना दिया गया। संभाग के दूसरे जिलों में भी संयुक्त शिक्षक संघ के सदस्य आंदोलन में शामिल रहे। लंबे समय से वेतन विसंगति के कारण हजारों रुपये का आर्थिक नुकसान उठा रहे सहायक शिक्षकों के फेडरेशन का दावा है कि कांग्रेस जब सत्ता में नहीं थी तब भी उसके द्वारा वेतन विसंगति को स्वीकार कर सत्ता में आने पर दूर करने का भरोसा दिया गया था।
सरकार बनने के बाद भी समय-समय पर सरकार में बैठे लोगों द्वारा वेतन विसंगति दूर करने की बात लगातार कही जा रही है पर कोई निर्णय अब तक नहीं लिया जा सका है। सहायक शिक्षकों की हड़ताल का विभिन्ना कर्मचारियों ने नैतिक समर्थन किया है और शिक्षकों के एक प्रमुख संगठन संयुक्त शिक्षक संघ ने एक कदम आगे बढ़कर एक दिन का सामूहिक लेकर आंदोलन के समर्थन में धरना दिया। शिवराज ठाकुर ने कहा कि यदि आंदोलन लंबा चलता है और वेतन विसंगति दूर करने को लेकर कोई निर्णय नहीं लेती है तो उनका संघ भी शाला बहिष्कार कर आंदोलन में कूद जाएगा। इधर बस्तर संभाग में सहायक शिक्षकों की हड़ताल के कारण कांकेर, नारायणपुर, कोंडगांव, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर जिले को मिलाकर 6643 सरकारी प्राथमिक शालाओं में पढ़ाई ठप पड़ चुकी है। प्रांतीय आंदोलन में संभाग के करीब 13 हजार सहायक शिक्षक आंदोलन में शामिल हैं। स्कूलों के ताले खोड़ने की व्यवस्था शिक्षा प्रशासन द्वारा की गई है लेकिन पढ़ाई जारी रखने को लेकर व्यवस्था नहीं की जा सकी है। संयुक्त संचालक संभागीय शिक्षा कार्यालय को जिलों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार संभाग के 90 फीसद से अधिक प्राथमिक शालाएं ठप जैसी स्थिति में हैं।