नई दिल्ली:- यदि आप प्रधानमंत्री गरीब अन्मुलन योजना के लाभार्थी हैं और उत्तराखंड राज्य के निवासी हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने पिछले साल ही अपने राज्य के जरूरतमंद लोगों के लिए गेहूं, चावल और कई अन्य सामानों को मुफ्त में प्रदान करने की योजना शुरू की है। लेकिन बहुतायत में परिवार जानकारी की कमी के कारण कुछ लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। चलिए जानते हैं कि नए नियमों के साथ इस योजना को लेकर क्या है।
ये सामान मिलेगा फ्री
वास्तव में, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को पंच राज्यों के चुनाव से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने पाँच साल तक विस्तारित करने की घोषणा की थी। यह योजना देश के 80 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचा रही है। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को गेंहूं और चावल प्रदान किए जाते हैं।
हालांकि, उत्तराखंड सरकार ने इसमें अपनी ओर से थोड़ा सा बदलाव किया है। अब इसमें उत्तराखंड के 23 लाख परिवारों को गेंहूं, चावल, अवाला, चीनी, चना और नमक को भी शामिल किया गया है। उत्तराखंड के निवासियों को ये सभी खाद्य पदार्थ मुफ्त में उपलब्ध किए जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जानकारी की कमी के कारण इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।
कुछ खाद्य पदर्थों पर सब्सिडी का प्रावधान
आपको बता दें कि कुछ खाद्य पदार्थों पर उत्तराखंड सरकार ने सब्सिडी लागू की थी.जैसे चीनी पर प्रतिकिलो 10 रुपए सब्सिडी का सुझाव किया गया है. नमक व चना पूरी तरह मुफ्त देने के लिए कहा गया है. वहीं कार्ड धारकों को चेतावनी देते हुआ बताया है कि यदि किसी ने पिछले 6 माह से फ्री राशन नहीं लिया है, तो ऐसे सभी कार्डों को रद्द किया जाएगा. वहीं ये भी बताया गया है कि राशन कार्ड पोर्टेबल्टी के लिए भी जल्द फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है. जिसके बाद एक देश, एक राशन वाले मुद्दे पर काम हो सकेगा.