रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दोपहर 2 बजे नवा रायपुर अटलनगर के सेक्टर-35 में आयोजित समारोह में तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं ‘कमर्शियल हब’, एरोसिटी और ‘शहीद स्मारक’ एवं ‘अमर जवान ज्योति स्मारक’ का शिलान्यास करेंगे।
नवा रायपुर में निवेश, बसाहट और वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ‘कमर्शियल हब’ विकसित किया जाएगा। इसी तरह नवा रायपुर के लेयर-3 में यात्री सुविधाओं को बढ़ावा देने,
एयरपोर्ट क्षेत्र के वाणिज्यिक विकास तथा रोजगार सृजन हेतु स्वामी विवेकानंद विमानतल के निकट ग्राम बरोदा एवं रमचण्डी के चिन्हांकित 216.63 एकड़ में ‘एरोसिटी’ विकसित की जाएगी।
‘शहीद स्मारक’ एवं ‘अमर जवान ज्योति स्मारक’ की स्थापना नवा रायपुर के ग्राम परसदा में व्हीआईपी बटालियन में 13 एकड़ में की जाएगी।
कमर्शियल हब: प्रथम चरण में व्यावसायिक दुकानों का होगा निर्माण कमर्शियल हब के प्रथम चरण में 20 व्यवसायों के लगभग व्यावसायिक दुकानों के विकास हेतु भू-खण्डो का प्रावधान किया गया है जिसमें थोक किराना, अगरबत्ती, होलसेल बारदाना, दाल मिल, पेपर ट्रेड आदि हेतु पृथक-पृथक प्रावधान किया गया है।
कमर्शियल हब के विकास हेतु राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। ‘कमर्शियल हब’ के सिटी लेवल अधोसंरचना तथा प्रथम चरण के अधोसंरचना का विकास की राशि से किया जाएगा।
इस परियोजना के लिये चिन्हांकित भूमि राष्ट्रीय राज मार्ग नं. 30 एवं भारत माला परियोजना के अलॉइमेंट के निकट स्थित है तथा उक्त भूमि को रेलवे कनेक्टिविटी भी प्राप्त है।
चिन्हांकित भू-खण्ड स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से लगभग 12 किमी. पर स्थित है। चिन्हांकित भूमि ग्राम निमोरा, उपरवारा, परसट्ठी, बेन्द्री, केन्द्री, झांकी एवं मुड़पार में स्थित है। उक्त भू-खण्ड का भू-उपयोग सार्वजनिक तथा अर्ध- सार्वजनिक से मिश्रित भू-उपयोग में किया गया है।
गौरतलब है कि लगभग 7743 विभिन्न थोक व्यावसायिक संघों से परामर्श तथा सर्वे करने के पश्चात् बाजार की मांग का आंकलन किया गया है।
जिसके आधार पर मांग मूल्यांकन एवं निकाले गये चिन्हांकित भू-खण्ड में भूमि की उपलब्धता तथा व्यावसायिक गतिविधि की प्राथमिकता के आधार पर कुल व्यावसायिक क्लस्टर अनुसार जोनिंग प्लान तैयार किया गया है, जिसका विकास चरणबद्ध रूप से किया जाना प्रस्तावित है।
नवा रायपुर अटल नगर में निवेश, बसाहट तथा वाणिज्यिक गतिविधयों को बढ़ावा दिये जाने हेतु क्षेत्रफल पर थोक व्यवसायिक बाजार प्रस्तावित किया गया है। यह थोक व्यावसायिक बाजार न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि आस-पास के अन्य राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए भी लाभदायक होगा।
इस परियोजना में थोक व्यवसाय से जुड़ी सभी सुविधाएं एवं भौतिक अधोसंरचना उच्च मानकों के अनुसार प्रदान की जाएगी। इस परियोजना के क्रियांवयन से आस-पास के क्षेत्र में रोजगार के सृजन होने की संभावनाएं हैं।
नया रायपुर अटल नगर के लेयर-3 में यात्री सुविधाओं को बढावा देने, एयरपोर्ट क्षेत्र के वाणिज्यिक विकास तथा रोजगार सृजन हेतु स्वामी विवेकानंद विमानतल के निकट एरोसिटी विकसित की जाएगी।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर रोसिटी स्थापना की घोषणा की थी। एरोसिटी के लिए नवा रायपुर के ग्राम बरोदा और रमचण्डी में लगभग 216.63 एकड़ भूमि चिन्हांकन की गई है। चिन्हांकित भू-खण्ड में निजी स्वामित्व की भूमि शामिल होने के कारण एरोसिटी परियोजना का विकास नगर विकास योजना की तर्ज पर किये जाने का निर्णय लिया गया है।
बाजार मूल्यांकन एवं प्राधिकरण का वित्तीय हित देखते हुए प्रथम चरण में लगभग 24.85 एकड़, क्षेत्रफल की भूमि को विकसित किये जाने का निर्णय लिया गया। शासकीय स्वामित्व की 15.45 एकड भूमि पर तैयार किये गये अभिन्यास में 0.62 एकड़ से 3.01 एकड़ तक के 04 वाणिज्यिक भू-खण्ड, 0.82 एकड़ के 01 शॉपिंग कॉम्पलेक्स एवं 1.44 एकड़ भूमि 01 होटल हेतु प्रस्तावित है।
एरोसिटी के विकास हेतु राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष में 2 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। शहीद स्मारक एवं छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति स्मारक नवा रायपुर अटल नगर क्षेत्र के ग्राम परसदा (सेक्टर-3) में व्ही.आई.पी. बटालियन के लिए भूमि चिन्हांकित की गई है।
इसमें से 13 एकड़ में छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति स्मारक एवं शहीद स्मारक की स्थापना की जाएगी। इस प्रस्तावित परियोजना में शहीद स्मारक लगभग 07 एकड़ भूमि पर 2700 शहीदों के नाम उत्कीर्ण किये जाने हेतु दीवारों का निर्माण, छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति स्मारक का निर्माण लगभग 6 एकड़ भूमि में, 1500 वर्ग मीटर क्षेत्र में स्मारक म्यूजियम, 21 प्लाटून हेतु परेड ग्राउंड, बगलर प्लेटफार्म, लगभग 400 दर्शकों हेतु दीर्घा, 40 वर्ग मीटर में विशिष्ट अतिथि दीर्घा, 1400 वर्ग मीटर में 60 जवानों के लिए बैरक तथा पार्किंग, फाउंटेन, सिचाई इत्यादि की व्यवस्था की जाएगी। राज्य शासन द्वारा इसके लिए 47.75 करोड़ रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई